जल्द आ सकता है GST की तरह “One Nation : One Road Tax : One Permit”

गत दिनों गुवाहाटी में यूनुस खास (राजस्थान राज्य परिवहन मंत्री) की अध्यक्षता में हुयी GoM (परिवहन मंत्रियों का समूह) की बैठक में दिया गया “एक राष्ट्र – एक रोड कर” (One Nation – One Road Tax) व “एक राष्ट – एक परमिट” (One Nation – One Permit) का प्रस्ताव। जिसका उद्देश्य सड़क कर प्रणाली (road tax system) को मजबूत व आसान बनाना है।

इसके द्वारा कम कर वाले राज्यों (low tax states) में वाहन पंजिकृत करवा अन्य राज्यों में चलने वाले लोगो पर शिकंजा कसा जाएगा व वाहन ट्रांसफर के वास्तविक मामलो में आवश्यक राहत भी मिलेगी।

राजस्थान राज्य परिवहन मंत्री यूनुस खान ने कहा की “सभी राज्य को वाहनों पर लगने वाले पंजीकरण शुल्क/कर को वाहनों की कीमत (invoice) के अनुरूप किया जाना चाहिए।” जिसके अनुसार 10 लाख से काम के वाहनों पर 8%, 10 से 20 लाख की कीमत वाले वाहनों पर 10% व 20 लाख से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 12% की दर से कर वसूलने का प्रस्ताव रखा गया। जिसके फल स्वरुप रोड टैक्स प्रणाली में समानता व पारदर्शिता आएगी व कही राज्यों में वाहनों की on-road कीमत में इजाफा व कही राज्यों में कमी देखने को मिल सकती है।

साथ ही अन्य सड़क परिवहन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न समस्याओ के समाधान ढूंढने की बात भी की गयी।

इसके साथ ही “एक राष्ट्र – एक परमिट” (One Nation – One Permit) की भी बात कही गयी। जिसमे माल परिवहन के लिए इस तरह के परमिट की तर्ज पर राष्ट्रीय बस व टैक्सी की भी सिफारिश की गयी। जिसका उद्देश्य अधिक परमिट कर के भोज को कम करने  सार्वजनिक परिवहन (public transport) को बढ़ने का प्रोत्साहन देना है। क्यूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्षेत्र केवल 2% की सालाना दर से बढ़ रहा है जबकि वही निजी परिवहन (private transport) में 20% की सालाना वृद्धि देखने को मिल रही है जिससे प्रदुषण साथ-साथ ट्रैफिक भी बढ़ रहा है।

GoM की बैठक में पर्यावरण रक्षा के लिहाज से इलेक्टिक व्हीकल्स(EV) व वैकल्पिक ईंधन (alternative fuels) को बढ़ावा देने के लिए tax में 2% की छूट व डीजल वाहनों में 2% की वृद्धि करने पर जोर दिया गया।

जल्द ही सड़क व राजमार्ग मंत्रालय अपने इस प्रस्ताव को भारत सरकार व संसद में रखेगी।

One Nation : One Road Tax : One Permit – Possible Positive Aspects | संभावित सकारात्मक पहलू | 

  • Uniform रोड टैक्स की स्थापना।
  • रोड टैक्स चोरी पर लगेगा लगाम।
  • कम रोड टैक्स वाले राज्यों में वाहन रजिस्ट्रेशन करवा अन्य राज्यों में उपयोग पर होगी रोकथाम।
  • नहीं करवाना पड़ेगा अन्य राज्यों में व्हीकल ट्रांसफर पर रजिस्ट्रेशन नंबर change, ना ही भरना पड़ेगा कोई शुल्क।
  • Renewal rates भी हो सकती है सामान।
  • रोड टैक्स प्रणाली बनेगी आसान व आएगी पारदर्शिता।
  • Electric Vehicles व पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा।
  • सस्ता होगा public transportation.

One Nation : One Road Tax : One Permit – Possible Negative  Aspects | संभावित नकारात्मक पहलू | 

कुछ राज्यों में हो सकता है वाहन रजिस्ट्रेशन महंगा। जिससे राज्यों के बीच होने वाली आयत-निर्यात की चीज़ो की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी।

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